नेपाल आयल निगमको कर्मचारीहरु खटन पटनमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो उठेको छ । कानुनतः इन्जिनियरिङ र मेकानिकल पृष्ठभूमिको उपनिर्देशकले नेतृत्व गर्ने कार्यालयमा प्रशासन समूहका एक तह मुनीका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर खटाइएको छ भने प्रशासनको दरबन्दी रहेका कतिपय डिपोमा प्राविधिकतर्फका कर्मचारीहरु खटन पटन गरिएको पाइएको छ । यही विकृतीका कारण नियमानुसार पदस्थापन हुनुपर्ने कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् भने कनिष्ठ कर्मचारीले उपल्लो पद र सेवामार्फत निगमलाई दोहोन गरिरहेका भेटिएको छ । आयल निगम प्रशासनको मिलोमतोमा नेतृत्वले गरेको यस प्रकारको बेथिति विरुद्ध सरोकारवाला निकायहरुमा समेत उजुरी परेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
नियम, प्रक्रिया र स्वीकृत दरबन्दीलाई खुल्लमखुल्ला लत्याउँदै कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी वितरण र नियुक्ति प्रक्रियामा भएको अनियमितताले निगमलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै आक्रोशका स्वरहरु सुनिन थालेको छ । बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट यस प्रकारको विकृतीलाई मलजल गरिएको हो । जहाँ सिनियर र योग्य कर्मचारीहरू हात बाँधेर बस्न बाध्य छन्, तर पहुँच, शक्ति र पैसाको प्रभावमा एकातिर जुनियर र अर्काेतिर भिन्न सेवा वा समूहका कर्मचारीहरुलाई प्रादेशिक कार्यालयदेखि विभिन्न इन्धन डिपोामा खटन पटन गरिएको पाइएको हो । निगमकै कर्मचारीहरुको शव्दमा’निगमभित्र योग्यता होइन, पहुँच र पैसाको बल चलिरहेको छ।’
बिज्ञापन
निगम मातहत देशभर २३ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर र मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जमा निर्देशक तह (दशौं तह) को दरबन्दी तोकिएको छ भने अन्य कार्यालयहरूमा नवौँदेखि छैटौँ तहसम्मका कर्मचारी संरचना स्वीकृत छन्। तर व्यवहारमा भने यो संरचनालाई धज्जी उडाइएको आरोप छ। सेवा–समूह नमिल्ने, तह नमिल्ने र कतिपय अवस्थामा एक तह मुनिका कर्मचारीलाई समेत निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाइएको विवरण कर्मचारी प्रेसलाई प्राप्त भएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार, निगमका २२ वटा मातहत कार्यालयमध्ये १७ वटा कार्यालयमा नियमविपरीत कर्मचारी खटन–पटन गरिएको छ। ९ वटा कार्यालयमा सेवा–समूह नमिल्ने कर्मचारीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाइएको छ भने थप ८ वटा शाखा कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी विपरीत कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।
उदाहरणका लागि वीरगञ्ज शाखा कार्यालयमा प्रशासन समूहको नवौँ तहको दरबन्दी हुँदाहुँदै कम्प्युटर समूहका मोहनकुमार साहलाई डिपो प्रमुख बनाइएको छ।थानकोटस्थित बागमती प्रादेशिक कार्यालयमा प्रशासन समूहको नवौँ तहको दरबन्दी भए पनि मेकानिकल समूहका जगदीशचन्द्र यादवलाई प्रमुख बनाइएको छ।यस्तै, सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपोमा मेकानिकल समूहको नवौँ तहको दरबन्दी भए पनि जनरल समूहका प्रदीपकुमार यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपालगञ्ज इन्धन डिपोमा प्रशासन समूहको सातौँ तहको दरबन्दी हुँदाहुँदै लेखा समूहका मनोहर डिसीलाई प्रमुख बनाइएको छ, जसले गर्दा सोही समूहका योग्य कर्मचारीहरू निराश बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा प्रशासन समूहको नवौँ तहको दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रबन्धक (सीए) हरिदत्ता जोशीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ। धनुषा इन्धन डिपोमा प्रबन्धक आठौँ तहको दरबन्दी भए पनि उपप्रबन्धक प्रशासन समूहका रञ्जित कपाडीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ।
पोखरा हवाई इन्धन डिपोमा मेकानिकल समूहको सातौँ तहको दरबन्दी हुँदाहुँदै कम्प्युटर समूहका धीरजविक्रम खड्काले जिम्मेवारी पाएका छन्। भैरहवा हवाई इन्धन डिपोमा प्रशासन समूहको सातौँ तहको दरबन्दी भए पनि मेकानिकल समूहका कर्मचारीलाई तानेर अन्य व्यक्तिलाई पठाइएको आरोप छ। हवाई इन्धन डिपो भैरहवामा उपप्रबन्धक प्रशासन समूहको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ तर मेकानिकल समूहका दिवस बिष्टलाई तानेर शैलेन्द्र भुसाललाई पठाइएको छ केही समय अगाडि । हवाई इन्धन डिपो धनगढीमा उपप्रबन्धक प्रशासन समूहका सातौं तहको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ तर कम्प्युटर समूहका राजेश पाण्डेले जिम्मेवारी पाएका छन्। हवाई इन्धन विराटनगरमा स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ प्रशासन समूहको सातौं तहको तर तर इलेक्ट्रिकल समूहका छैठौँ तहका जय प्रकाश साहले निमित्तमा जिम्मेवारी पड्काएका छन्।
बिज्ञापन
हवाई इन्धन डिपो नेपालगञ्जमा उपप्रबन्धक प्रशासन समूहका सातौं तहको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ तर त्यसलाई धज्जी उडाउँदै छैठौं तहका मोहनविक्रम खड्काले जिम्मेवारी पाएका छन् निमित्त प्रमुखको । त्यस्तै इन्धन डिपो दाङमा स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ सहायक प्रबन्धक प्रशासन समूहको छैठौं तहको तर जिम्मेवारी भने कम्प्युटर समूहका विनोद बस्नेतले पाएका छन्। हवाई इन्धन रिफिलिङ स्टेसन जनकपुरमा कम्प्युटर समूहका राजु श्रेष्ठले निमित्तमा जिम्मेवारी पाएका छन्। हवाई इन्धन डिपो भद्रपुरमा सहायक प्रबन्धक प्रशासन समूहका छैठौँ तहको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ तर जिम्मेवारी भने कम्प्युटर समूहका सन्दिप रिमालले निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। हवाई इन्धन डिपो मन्थलीमा स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ सहायक प्रबन्धक प्रशासन समूहको छैठौं तहको दरबन्दी स्वीकृत गरिएकोमा एक तह मुनिका तर सेवा समूह समेत नमिल्ने कम्प्युटर समूहका भरत कुमार मण्डललाई निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाइएको छ ।
पेट्रोल पम्प भैरहवामा उपप्रबन्धक इलेक्ट्रिकल समूहका सातौं तहको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा एक तह मुनि फरक समूहका कम्प्युटर समूहका गोविन्द चौधरीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी बनाएको छ। त्यस्तै शाखा कार्यालय दिपायलमा स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ उपप्रबन्धक प्रशासन समूहका सातौं तहको तर लेखा समूहका एक तह मुनिका देवराज जोशीले निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। कतिपय ठाउँमा त एक तह मुनिका कर्मचारीलाई समेत प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन प्रशासनिक दृष्टिले गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ।
कर्मचारीहरू दरबन्दी भन्दा फरक सेवा समूहको कर्मचारी डिपो प्रमुख बनाएर खटाइनु,जुनियरलाई निमित्त दिएर पठाइनुको पछाडि आर्थिक चलखेल देखिरहेका छन् । निगमभित्र करार सेवामा रहेका करिब ११० जना कर्मचारी समेत कार्यरत छन्, जसको नियुक्ति प्रक्रिया पनि विवादित रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहसम्म पुगेको छ। तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, निगमका कार्यकारी प्रमुख चण्डिका भट्ट र कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख सुदन ढुङ्गानाले करोडौँ रुपैयाँ असुल गरेर सेवा–समूह नमिल्ने कर्मचारीलाई प्रमुख बनाएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको बताइन्छ।तर आयल निगमका कर्मचारी प्रशासन फाँट हेर्दै आएका ढुंगना यो आरोप स्वीकार गर्दैनन् । भन्छन्,’साना डिपो कार्यालयहरुमा उपल्ला तहका कर्मचारीहरु जान नमानेपछि एक तह मुनीका कर्मचारीलाई डिपो प्रमुख बनाएर खटाइएको’ हो । यस्तै विरगञ्जमा किन सेवा समूहै नमिल्ने कम्युटरका कर्मचारीलाई डिपो प्रमुख बनाइएको भन्ने कर्मचारी प्रेसको प्रश्नमा ‘ दुबै जना एक तहका कर्मचारी भएको’ भन्दै आयल निगमको गम्भीर बदमासीलाई ढाकछोप गर्न प्रयास गरे ।
नेपाल आयल निगमको कर्मचारी विनियमावली २०६३ ले कर्मचारी व्यवस्थापनबारे व्याख्या गरेको छ । विनियमावलीको परिच्छेद– ८ को उपदफा ८ दशमल ५ मा कार्यालय प्रमुखको कुनै कारणवस अनुपस्थित हुने अवस्थामा रिक्त हुने पदमा बढीमा ६ महिनाका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिएर कार्यकारी निर्देशकले एक तह तल्लो पदको कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै आयल निगमका कर्मचारी खटन पटनमा बदमासी भइरहेको हो । विनियमावलीअनुसार एक तह भन्दा तल्लो व्यक्तिलाई तह फड्काएर जिम्मेवारी दिन पाइँदैन । यसरी कायम मुकायम गरिएको पदका कर्मचारीले कायम मुकायम भएको मितिदेखि नै काम गरेको पदको शुरु स्केलको तलब भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मा उजुरी परे पनि प्रभावकारी छानबिन अघि नबढेको भन्दै कर्मचारीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
पीडित कर्मचारीहरू भन्छन् ‘यदि आर्थिक चलखेलका आधारमा नियम मिचेर नियुक्ति हुने हो भने सार्वजनिक संस्थानको दरबन्दी संरचना किन चाहियो ? यदि सेवा-समूह, तह र योग्यता सबै बेकार हुने हो भने कर्मचारी नियमावलीको औचित्य के ?’
कर्मचारी स्रोतका अनुसार तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले आफू निकट मानिएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न डिपो तथा शाखा कार्यालयको प्रमुख बनाउने गरी सरुवा गराएको चर्चा निगमभित्र व्यापक छ। ती कार्यालय प्रमुखहरूबाट हालै सम्पन्न भएको फागुन २१ को निर्वाचनका लागि चुनाव खर्च करोडौँ रुपैयाँ सहयोग लिएको समेत कर्मचारी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको बताइन्छ।
निगमभित्रको यो अवस्था अब सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको विषय मात्रै नभएर राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने खालको बनेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार,’आयल निगमा भइरहेको यो खालको भ्रष्टाचार,अनियमिततामा समेत सरोकारवाला निकायहरु टुलुटुल हेरेर बसिरहेका छन् । प्रश्न उठेको छ—के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य नियामक निकायहरूले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य बाहिर ल्याउने हिम्मत देखाउँछन्, कि शक्तिशाली समूहहरूको दबाबमा मौन बसिरहन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।
